Budget 2024-25: केंद्रीय बजट की 10 बड़ी बातें

Budget 2024-25

एजेसियां: नई दिल्ली

Budget 2024-25: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2024-25 आम बजट पेश किया। बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कृषि उपज और किसानों को बाजार, डिजीटल बाजार से जोडऩे पर पर विशेष जोर दिया गया है। अगले दो वर्ष में किसानों के लिए नए विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। एक घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही।

 

Budget 2024-25: न्यू टैक्स रिजीम में राहत

टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

 

Budget 2024-25: पहली नौकरी वालों के लिए

1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।

 

Budget 2024-25: क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ

कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस सस्ते हुए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6% हुई। टेलिकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए हैं।

 

Budget 2024-25: बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए

मोदी सरकार 3.0 बिहार के CM नीतीश कुमार की JDU और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू की TDP के भरोसे केंद्र में सत्ता चला रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।

 

Budget 2024-25: एग्रीकल्चर के लिए ₹1.52 लाख करोड़, MSP पर कोई ऐलान नहीं

एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि, बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई।

 

Budget 2024-25: हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, एजुकेशन लोन पर 3% ब्‍याज सरकार देगी

शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 32% ज्यादा है। नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्‍स का ऐलान किया है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्‍टाइपेंड मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्‍टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्‍याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।

 

Budget 2024-25: महिलाओं और लड़कियों के लिए

महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।

 

Budget 2024-25: सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए

सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।

 

Budget 2024-25: केंद्रीय बजट में हिमाचल को क्या मिला? जानिए

बजट में हिमाचल को क्या मिला, इस पर सभी की निगाहें थीं। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और असम के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसके तहत बाढ़ से निपटने के लिए वित्त वर्ष में केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यानी कि बारिश और बाढ़ से प्रभावित हिमाचल के लोगों के पुनर्वास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। हिमाचल में बरसात अपना खौफनाक रूप दिखाती है और पिछले साल हुई तबाही के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। बजट में युवाओं के लिए भी नई घोषणा हुई है, जिसमें सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। जाहिर है इससे हिमाचल के युवाओं को भी फायदा होगा। हिमाचल के किसान और बागबानों के लिए भी बजट में खास है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आने वाले पांच सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन की व्यवस्था की जाएगी। इससे हिमाचल के किसानों और बागबानों को लाभ होगा।

 

Budget 2024-25: जानिए बजट में किसे, क्या मिला

सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर छह फीसदी

आयातित सोना सस्ता

एंजेल कर व्यवस्था समाप्त

आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा, छह महीने में पूरा करने का प्रस्ताव

प्लैटिनम पर सीमा शुल्क 6.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

म्यूचअल फंड और यूटीआई पर दो प्रतिशत कर को वापस लिया गया

दो तिहाई करदाताओं ने नई कर प्रणाली को अपनाया

मोबाइल चार्जर, लैदर और जूतों पर पर कस्टम ड्यूटी घटी

ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीडीएस में भारी छूट

कृषि और सहयोगी क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और उच्च पैदावार वाली 109 उपज किस्में जारी होंगी

महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक का आवंटन

आंध्र प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से 14 हजार करोड़ की घोषणा

अगले पांच वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन से रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसरों के लिए पांच योजनाएं, 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा

छात्रों के लिए साढ़े सात लाख रुपए कौशल ऋण और शिक्षा के लिए दस लाख कर्ज की सुविधा

चार वर्ष की अवधि में बीस लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सर्जन के लिए चार वर्ष की नई योजना

कृषि उपज और किसानों को बाजार, डिजीटल बाजार से जोडऩे पर विशेष जोर

मुद्रा ऋण योजना दस से बढ़ाकर बीस लाख हुई

प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना का चौथा चरण चलाया जाएगा

पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी

शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन

दिवालिया संहिता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समन्वित आईटी प्लेटफार्म विकसित होगा

औद्योगिक श्रमिकों के आवास के लिए डारमेट्री जैसी किराए की सुविधा विकसित की जाएगी

100 शहरों में राज्य सरकारों की मदद से औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे

दो तिहाई करदाताओं ने नई कर प्रणाली को अपनाया

विष्णुपद मंदिर गलियारा और महाबोधि मंदिर गलियारा को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा

शुद्ध कर प्राप्तियां 2024-25 में 25.83 लाख करोड़ और सकल बाजार ऋण 13.01 लाख करोड़ रहने का अनुमान

मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

कैंसर की तीन दवाएं सीमा शुल्क से मुक्त

चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट बनाए जाएंगे

चालू वर्ष का वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.9 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान

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