रमेश कंवर: शिमला
Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में 10 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है, जबकि आगामी छह महीनों में 4 हजार और नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
कर्मचारी हितैषी निर्णयों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया गया है और जब तक कांग्रेस सत्ता में है, इसे बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार एक नई नीति तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके अलावा करुणामूलक आधार पर रोजगार के 70 प्रतिशत लंबित मामलों का समाधान कर दिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और चमियाना सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में एम्स की तर्ज पर अत्याधुनिक तकनीक व मशीनें स्थापित की जा रही हैं। राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए 500 नए चिकित्सकों की भर्ती की गई है।
किशाऊ परियोजना और वाइल्ड फ्लावर हॉल से राज्य के खजाने को हुआ भारी फायदा
हिमाचल के वित्तीय और प्राकृतिक हितों की पैरवी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में राज्य के अनुकूल समझौता लागू करवाया गया, जिससे बिजली उत्पादन के संभावित 3 से 5 हजार करोड़ रुपये के खर्च की बचत हुई है। परियोजना शुरू होने के बाद प्रदेश को प्रतिवर्ष करीब 1,500 करोड़ रुपये की राजस्व आय होगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार भी हिमाचल की तर्ज पर समझौता चाहती थी। इसके अतिरिक्त वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में कानूनी जीत से राज्य के खजाने में 401 करोड़ रुपये आए हैं, जबकि कड़छम वांगतू परियोजना से रॉयल्टी की लड़ाई जीतकर प्रदेश के लिए प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये की आय सुनिश्चित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 दिसंबर से दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में और वृद्धि की जाएगी।
‘अपना परिवार, सुखी परिवार‘ योजना इसी माह होगी शुरू
सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार इसी माह ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 प्रतिमाह तथा पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना और सुख आश्रय योजना के तहत लाभार्थियों को मकान निर्माण व आर्थिक सहायता की किश्तें प्रदान कीं।
ये भी रहे जनसभा में मौजूद
इस अवसर पर सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल, हिमकोन अध्यक्ष विकेश चौहान, मिल्कफेड अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
