एनएनएन: शिमला
Zila Parishad Shimla: जिला परिषद शिमला की त्रैमासिक बैठक आज यहाँ बचत भवन में जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें पूर्व बैठक की कार्यवाही की अभिपुष्टि की गई और त्रैमासिक आय व्यय को पारित किया गया।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष चंद्र प्रभा नेगी ने कहा कि बहुत से सवालों के जवाब लंबे समय से सरकार के स्तर पर संबंधित विभागों के सचिवों से लंबित है। ऐसे में सदन में प्रस्ताव पारित किया गया है कि जिला परिषद द्वारा भेजे गए सवालों का उत्तर देना सभी सचिव सुनिश्चित करें ताकि सदन को सही जानकारी कम से कम समय में मुहैया हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि सदन की गरिमा बनी रहे।
चंद्र प्रभा नेगी ने कहा जिला में विकासात्मक कार्यों को तीव्र गति देने के आदेश दिए गए हैं और पिछले वर्ष आपदा के प्रभावितों क्षेत्रों में राहत कार्यों को पूरा किया जाएगा।
बैठक में राज्य वित्त आयोग राशि व 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्य योजनाओं के संशोधन के बारे में फैसले लिए गए। इसके साथ ही सदन में रखे गए प्रश्नों पर कृत करवाई और प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। सदन में रखने गए सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंव अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने कहा कि बैठक में रखे गए सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे और पंचायती राज अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों को जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इस बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष सुरेंद्र रेटका, जिला पंचायत अधिकारी यशपाल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रत्न नेगी सहित जिला परिषद के सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सेब सीजन के चलते सदन में संबंधित विभागों को लंबित मामलों को पूरा करने का मुद्दा उठाया गया। सदस्यों ने कहा कि इस बार बागबानों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इसके लिए विभाग तुरंत करवाई अमल में लाए। इसके साथ ही यूनिवर्सल कार्टन से जुड़े मांगों का भी निराकरण किया जाए।
मनरेगा कार्यों में सार्वजनिक कार्यों को दी जाए प्राथमिकता
सदन में भीतर रखे गए प्रस्ताव के बाद सभी सदस्यों ने एक मत से कहा कि पंचायतों में मनरेगा के माध्यम से होने कार्यों में सार्वजनिक कार्यों की शेल्फों की संख्या में इजाफा किया जाए। व्यक्तिगत कार्यों की संख्या में थोड़ी कमी लाएं। सार्वजनिक कार्य जिला भर में लंबित है।
अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस देने के आदेश
जिला परिषद चेयरमैन ने आदेश दिए कि बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। कुछ अधिकारी लंबे समय से सदन में नहीं आ रहे है। ऐसे अधिकारियों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जंगलों में आगजनी की घटनाओं पर करवाई की मांग
सदन में जिप सदस्यों ने कहा कि इस वर्ष जंगलों में आग लगने के कारण लोगों को जान-माल का काफी नुकसान हुआ है। जंगलों में आग लगाने वाले लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त करवाई करने की बात रखी गई है।
एक्सईन एनएचएआई रामपुर के खिलाफ रोष
सदन में शिमला क्षेत्र के अधीन आने वाले नेशनल हाईवे की दयनीय स्थिति को लेकर कई जिप सदस्यों ने मुद्दा उठाया। सदस्यों ने कहा कि पिछले वर्ष हुई आपदा के कारण नेशनल हाईवे में कई जगह खतरा बना हुआ है लेकिन एक्सईन रामपुर बैठकों से नदारद रहते है और आज तक उक्त समस्या का स्थाई समाधान नहीं कर पाए हैं। अध्यक्ष ने आदेश दिए है आगामी बैठक में एक्सईन मौजूद रहे अन्यथा आगामी करवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी।
सदन में रखे गए प्रस्ताव
सदस्य कौशल मुंगटा ने पेपर लीक मामले में शामिल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और 10 वर्ष से अधिक जेल के प्रावधान करने बारे कानून बनाने हेतु, जिप सदस्य सुभाष कैंथला ने यूनिवर्सल कार्टन के टेलिस्कोपिक कार्टन का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करने बारे, विशेषज्ञ कारीगरों के व्यवसायिक आधारित कार्यों के पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने बारे, राजकीय प्राथमिक पाठशाला धग्याना के खाली पड़े भवन में आयुर्वेदिक औषधालय स्थानांतरित करने हेतु तथा सदस्य भारती जनारथा द्वारा जिला परिषद निधि से जारी हुई राशि से लम्बित कार्यों का ब्यौरा और राशि खर्च न होने की वजह से सम्बंधित प्रस्ताव रखे गए।
इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
इस सदन में कृषि और उद्योग स्थाई समिति बैठक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जोकि अग्रलिखित है।
– मुख्यमंत्री कृषि उत्पादक संरक्षण योजना के तहत बम्बू की जगह स्टील ढांचे का इस्तेमाल करने बारे।
– कृषि विभाग में मृदा जांच वाहन में स्टाफ की नियुक्ति बारे।
– ढकोलड मंडी रामपुर का टेंडर शीघ्र लगवाने बारे।
– इ-नेम पोर्टल पर खरीददार का पंजीकरण अनिवार्य करने हेतु।
– एपीएमसी में आबंटन निति 2021 में संशोधन बारे।
– सेब मंडी में आने वाली गाड़ियों से प्रवेश शुल्क 10 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए प्रति वाहन वसूलना।
– फिशिंग लाईसेंस बनाने हेतु फीस 200 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपए करने हेतु।
– पशुपालन विभाग के फील्ड स्टाफ को ग्राम सभा में उपस्थित होने बारे।
– ढली फल मंडी के विस्तार हेतु।
– एपीएमसी भट्टाकुफर फल मंडी के पीछे दीवार निर्माण बारे।
– एपीएमसी द्वारा लिंक रोड़ निर्माण हेतु बजट प्रावधान को मंजूरी।
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