रमेश कंवर: शिमला
Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने दिवाली के पावन अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) देने की घोषणा की। 1 फीसदी डीए पहले का लंबित था, जिसे जोड़कर कर्मचारियों को अब कुल 5 प्रतिशत डीए मिलेगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चतुर्थ श्रेणी (क्लास फोर) कर्मचारियों के लिए विशेष राहत की घोषणा करते हुए 5 फीसदी डीए के साथ 10,000 रुपये देने का ऐलान किया। सीएम ने स्पष्ट किया कि इस फैसले की औपचारिक अधिसूचना आज ही जारी कर दी जाएगी।
सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। पहले से बचे 1 प्रतिशत डीए में 4 फीसदी और जोड़कर कुल 5 फीसदी डीए देने का फैसला लिया गया है। वहीं, क्लास फोर कर्मचारियों को त्योहार के अवसर पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए डीए के साथ 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि भी दी जाएगी।
हिमाचल अगले 3 साल में देश का नंबर-1 हेल्थ मॉडल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य का ढांचा तेजी से बदल रहा है और अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर हिमाचल प्रदेश देश का नंबर-1 स्वास्थ्य मॉडल बनेगा। आईजीएमसी शिमला, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्स-रे जैसी आधुनिक मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। इन चारों प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो चुकी है, जिसके तहत अब तक 600 से 700 सफल रोबोटिक ऑपरेशन किए जा चुके हैं।
एम्स दिल्ली की तर्ज पर ऑटोमेशन लैब
सीएम ने ऐलान किया कि दिल्ली एम्स की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी 28 से 30 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ऑटोमेशन लैब स्थापित की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की उपलब्धता पहले के 35 प्रतिशत से बढ़कर अब 60 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि रेडियोग्राफरों के सभी रिक्त पद भर दिए गए हैं और 1000 स्टाफ नर्सों की भर्ती पूरी की जा चुकी है। 31 मार्च 2027 तक सभी मेडिकल कॉलेजों में शत-प्रतिशत स्टाफ तैनात करने का लक्ष्य रखा गया है।
पीजी की 597 सीटें और देश का पहला पैरामेडिकल कॉलेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले पीजी की मात्र 277 सीटें थीं, जिसे केंद्र से मंजूरी दिलवाकर 320 नई सीटें जोड़ी गईं। अब प्रदेश में पीजी सीटों की कुल संख्या बढ़कर 597 हो गई है। हमीरपुर में देश का पहला पैरामेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है, जिसका पहला बैच वर्ष 2028 में निकलेगा। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट (SR) का मानदेय 65 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 1 लाख 20 हजार रुपये किया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है।
जारी रहेगी ओपीएस
प्रदेश की आर्थिकी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय अनुशासन कायम करने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए ट्रेजरी को पांच दिन बंद रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद करने से राज्य को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है। अगर यह ग्रांट मिलती रहती, तो हिमाचल इसी साल आत्मनिर्भर बन जाता। सीएम ने दो टूक कहा कि हर चुनौती का सामना मजबूती से किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना (OPS) कर्मचारियों को दी जा चुकी है और यह आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
