होटल पीटरहॉफ को निजी हाथों में न सौंपे सरकार, पर्यटन निगम कर्मचारी संघ ने की PPP मॉडल पर पुनर्विचार की मांग

रमेश कंवर: शिमला

Himachal News: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार से पुरजोर अपील की है कि वह इस प्रतिष्ठित संपत्ति को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर देने के बजाय निगम के अपने प्रबंधन में ही रखे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पीटरहॉफ लंबे समय से पर्यटन निगम की सबसे अधिक कमाई देने वाली संपत्तियों में से एक रहा है, ऐसे में इसे निजी क्षेत्र को सौंपना निगम और उसके कर्मचारियों के हित में नहीं है।

 

19 जनवरी के कैबिनेट फैसले पर जताई चिंता

पर्यटन निगम कर्मचारी संघ के महासचिव राज कुमार ने कहा कि 19 जनवरी को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में होटल पीटरहॉफ को पीपीपी मॉडल के तहत निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले के बाद से ही इसे निजी क्षेत्र को देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है। संघ का स्पष्ट मानना है कि सरकार को इस नीतिगत फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने से निगम का वित्तीय ढांचा कमजोर होगा और कर्मचारियों के भविष्य पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा।

 

152 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत

शिमला स्थित भव्य होटल पीटरहॉफ का इतिहास करीब 152 साल पुराना है और इसे पूर्व में ‘मेघदूत’ के नाम से भी जाना जाता था। यह परिसर राज्य की सबसे ऐतिहासिक और वीवीआईपी संपत्तियों में गिना जाता है, जहां लंबे समय से उच्चस्तरीय सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रम, प्रशासनिक बैठकें और विभिन्न आयोगों की कार्यवाहियां आयोजित होती रही हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इमारत के लगभग 70 से 80 प्रतिशत हिस्से को मरम्मत और तकनीकी सुधारों के जरिए दोबारा चालू हालत में लाया जा सकता है, जहां आधुनिक सुविधाओं का विस्तार कर इसे एक बार फिर से आकर्षक रूप दिया जा सकता है।

 

चरणबद्ध तरीके से हो नवीनीकरण

कर्मचारी संघ ने सरकार को सुझाव दिया है कि पूरी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने के बजाय इसके क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण किया जाए और सुरक्षित बचे ढांचों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण किया जाए। संघ का तर्क है कि यदि निगम अपने स्तर पर इसका कायाकल्प करता है, तो यह संपत्ति आगे भी सरकार को भारी राजस्व देती रहेगी। कर्मचारी संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि वह कर्मचारियों की भावनाओं और निगम के वित्तीय हितों का ध्यान रखते हुए पीटरहॉफ का संचालन हिमाचल पर्यटन निगम के पास ही सुरक्षित रखे।

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