रमेश कंवर: शिमला
Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों की जांच के दौरान सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के बैंक खातों को पूरी तरह सील करने की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि जांच एजेंसियां किसी संदिग्ध लेनदेन की जांच के नाम पर खाताधारक का पूरा सैलरी अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकतीं। अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच के दायरे में आने वाली केवल विवादित रकम पर ही रोक (लियन) लगाई जानी चाहिए, ताकि संबंधित व्यक्ति की आजीविका और दैनिक जीवन प्रभावित न हो। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने एजेंसियों को ऐसी कार्रवाई के दौरान उचित सावधानी और मानवीय संवेदनशीलता बरतने की नसीहत दी है।
गेमिंग एप से खाते में आए थे 21 हजार रुपये, साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया पूरा वेतन खाता
यह पूरा मामला राजस्व विभाग में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी के वेतन खाते से जुड़ा है। कर्मचारी ने ‘योनो गेम्स’ नामक एक मोबाइल गेमिंग एप डाउनलोड कर गेम खेला था, जिसमें उसने कुछ इनामी राशि जीती थी। इसके बाद 9 जुलाई 2026 को उसके सैलरी अकाउंट में 21,000 रुपये की राशि जमा हुई। साइबर ठगी के एक मामले की जांच कर रही एजेंसी ने इस लेनदेन को संदिग्ध मानते हुए बैंक को कर्मचारी का पूरा खाता फ्रीज करने के निर्देश दे दिए। बैंक खाते पर पूर्ण डेबिट रोक लगने के कारण कर्मचारी अपनी मेहनत की कमाई का वेतन नहीं निकाल पा रहा था, जिससे घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, राशन का खर्च और बैंक ऋण की ईएमआई चुकाने में भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया।
जस्टिस संदीप शर्मा ने दिया आदेश, सिर्फ विवादित 21 हजार रुपये पर रहेगा लियन
कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने 30 अक्टूबर 2026 को अहम फैसला सुनाते हुए बैंक को निर्देश दिया कि कर्मचारी के वेतन खाते से पूर्ण डेबिट फ्रीज तुरंत हटाया जाए। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसी के दावे के तहत विवादित मानी गई 21,000 रुपये की राशि पर बैंक का लियन यानी रोक यथावत जारी रहेगी, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो। अदालत ने कहा कि पूरा खाता फ्रीज करने जैसा कठोर कदम उठाने से पहले जांच एजेंसी को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे नागरिक के आजीविका कमाने और सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकार पर सीधा असर पड़ता है। अदालत ने सुझाव दिया कि ऐसा कदम उठाने से पहले खाताधारक को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर विचार होना चाहिए।
साइबर ठगी के चक्रव्यूह में निर्दोष न पिसें
अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि साइबर अपराधों में ठगी की रकम को शातिर अपराधी कई बैंक खातों की लंबी श्रृंखला के जरिए आगे भेजते हैं। इस जटिल प्रक्रिया में कई बार ऐसे निर्दोष लोगों के खाते भी फ्रीज कर दिए जाते हैं, जिनका मुख्य अपराध से कोई सीधा लेना-देना नहीं होता। अदालत ने दो टूक कहा कि जांच एजेंसियों को बिना ठोस पड़ताल के आम लोगों को बेवजह परेशानी में नहीं डालना चाहिए। हाईकोर्ट का यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों और आम खाताधारकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिनके पूरे बैंक खाते साइबर जांच के नाम पर महीनों तक अटके रहते हैं।
