रमेश कंवर: शिमला
Himachal News: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले हजारों करोड़ रुपये के बिजली बकाए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राज्य की राजनीति में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। इस ऐतिहासिक कानूनी उपलब्धि का सेहरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सिर बांधने पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने तीखा ऐतराज जताया है।
कांगड़ा के पालमपुर से जारी बयान में शांता कुमार ने साफ कहा कि यह प्रदेश के दशकों लंबे संघर्ष का नतीजा है और इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री का कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं है। दूसरी ओर, सरकार इसे अपनी प्रभावी पैरवी की जीत बता रही है, जबकि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान को रेखांकित करते हुए कांग्रेस पर अकेले श्रेय लेने का आरोप लगाया है।
1977 से शुरू हुआ था रॉयल्टी का संघर्ष, सुक्खू का कोई व्यक्तिगत रोल नहीं: शांता कुमार
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने इस मुद्दे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि साझा करते हुए कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी और 12 प्रतिशत मुफ्त रॉयल्टी की लड़ाई उन्होंने वर्ष 1977 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू की थी। उनके सतत प्रयासों और दबाव के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने हिमाचल की इस मांग पर मुहर लगाई थी, जिससे राज्य को रॉयल्टी का कानूनी हक मिला। शांता कुमार ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 1990 से शानन बिजली प्रोजेक्ट पर हिमाचल के मालिकाना हक का मुद्दा भी वे लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दशकों की तपस्या और निरंतर संघर्ष के बाद मिली इस सफलता को वर्तमान सरकार का चमत्कार बताना पूरी तरह गलत है।
किशाऊ समझौते की रणनीति और प्रभावी पैरवी से मिली जीत: मुख्यमंत्री सुक्खू
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और चौथी बड़ी कानूनी विजय करार दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि किशाऊ बांध समझौते के दौरान हरियाणा और केंद्र सरकार से अदालत में हलफनामा दिलवाने की उनकी कूटनीतिक रणनीति और वकीलों की मजबूत दलीलों की बदौलत ही यह उलझा हुआ विवाद सुलझ पाया। सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संसाधनों पर हिमाचल के वाजिब हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीबीएमबी के बाद अब सरकार पंजाब के कब्जे वाली शानन परियोजना की वापसी और वाटर सेस के मुद्दे पर भी अपनी कानूनी लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी।
शांता, वीरभद्र और धूमल सरकारों का भी रहा योगदान, अकेले पीठ न थपथपाए कांग्रेस: जयराम ठाकुर
इस सियासी खींचतान के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस फैसले का अकेले श्रेय लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जयराम ठाकुर ने कानूनी लड़ाई का ब्योरा देते हुए बताया कि इस अधिकार की मजबूत नींव शांता कुमार ने रखी थी, जिसके बाद 1996 में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। इसके बाद वर्ष 2011 में प्रेम कुमार धूमल की भाजपा सरकार के समय अदालत ने हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की और 2018 में उनकी अपनी सरकार ने इस पैरवी को आगे बढ़ाया। ऐसे में सभी सरकारों और मुख्यमंत्रियों के प्रयासों को दरकिनार कर वर्तमान सरकार द्वारा वाहवाही लूटना अनुचित है।
20 वर्षों में मिलेगी 11,973 मिलियन यूनिट बिजली, सालाना 1000 करोड़ रुपये तक की होगी आय
सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले से हिमाचल प्रदेश के खजाने को भारी वित्तीय संबल मिलने जा रहा है। फैसले के अनुसार पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों के दौरान बकाया हिस्सेदारी की भरपाई के रूप में हिमाचल को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देंगे। इससे प्रदेश सरकार को हर साल करीब 500 से 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है। यह अतिरिक्त बिजली और वित्तीय प्रवाह राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति को मजबूती देने में बेहद अहम साबित होगा।
