रमेश कंवर: शिमला
Himachal News: हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से आरंभ होने वाले नए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों के 3,100 नए पद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
शिक्षा मंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) को निर्देश दिए हैं कि इन 3,100 शिक्षक पदों के साथ-साथ 374 सहायक प्रोफेसरों (असिस्टेंट प्रोफेसर) और 19 प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि आगामी सत्रों से पूर्व शिक्षण संस्थानों में रिक्तियों को भरा जा सके। बैठक में राज्य सरकार द्वारा 9,287 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाने की जानकारी भी साझा की गई।
Himachal News: जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त होंगे भोटी शिक्षक
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जहां बोलचाल के लिए भोटी भाषा का व्यापक उपयोग होता है, वहां स्थानीय बोली व संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए भोटी शिक्षकों की विशेष नियुक्ति की जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में नियमित भर्तियां की जाएंगी।
हॉस्टलों के रिक्त पद आउटसोर्स से भरेंगे
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी छात्रावासों में आवश्यक पदों का सृजन कर रिक्तियों को शीघ्र आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। ऊंचाई वाले और अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों के स्कूलों में छात्रों को ठंड से राहत दिलाने के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में सेवारत शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को अग्रिम वेतन (एडवांस सैलरी) का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
7 नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि हस्तांतरण में तेजी
प्रदेश में सात स्थानों पर बनने वाले केंद्रीय विद्यालयों (केवी) के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों के लिए पीडीएनए के तहत जारी बजट का तेजी से उपयोग कर मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए, ताकि शैक्षणिक गतिविधियां बाधित न हों।
SMC और सीमित सीधी भर्ती को हरी झंडी
बैठक में स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) प्रवक्ताओं के पदों को पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती (LDR) के तहत भरने के लिए परीक्षाएं जल्द आयोजित करने पर सहमति बनी। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षकों और टीजीटी को सीमित सीधी भर्ती में शामिल होने का दूसरा अवसर देने का भी निर्णय लिया गया।
निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण पर बनेगा कानून
अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार कानून लाने की तैयारी में है, जिसके लिए विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया जाएगा।
डाइट में 2 वर्षीय NTT पाठ्यक्रम के लिए केंद्र को पत्र
प्री-प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी ट्रेंड टीचर (NTT) की भर्ती के लिए आवश्यक दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) में शुरू करने की अनुमति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को औपचारिक पत्र भेजा जाएगा।
ये निर्देश भी दिए
इसके साथ ही टीजीटी, पीजीटी, शारीरिक शिक्षक और ड्राइंग मास्टर की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने, कंप्यूटर शिक्षकों के ईपीएफ को नियमित अंतराल पर उनके खातों में जमा कराने और उच्च शिक्षा के लिए डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना को और अधिक सुलभ बनाने के निर्देश दिए गए।
