हिमाचल विधानसभा: ध्वनिमत से पारित हुआ निवेश संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2026, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी सिंगल विंडो अथॉरिटी

 Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को प्रदेश में समावेशी, संतुलित, सतत एवं हरित औद्योगिकीकरण को गति देने के उद्देश्य से ‘हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन एवं सुविधा विधेयक, 2026’ (HPIPF Bill-2026) ध्वनिमत से पारित कर दिया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए इस महत्वपूर्ण विधेयक का मुख्य लक्ष्य निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाना, औद्योगिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करना तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

 

जटिल प्रक्रियाओं से मिलेगी मुक्ति

विधानसभा में विधेयक ध्वनिमत से पारित होने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश को पारदर्शी, जवाबदेह और निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर निर्धारित समय सीमा में स्वीकृतियां प्रदान करने, डिजिटल माध्यम से मंजूरियां देने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा जिम्मेदार और टिकाऊ निवेश सुनिश्चित करना है, जिससे हिमाचल के युवाओं को रोजगार, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन मिले और प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।

 

नई औद्योगिक नीति का वैधानिक आधार बनेगा यह विधेयक

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रदेश में निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विधेयक में समयबद्ध स्वीकृतियों, डिजिटल क्लीयरेंस, निवेशक सुविधा, लैंड बैंक के विकास और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इससे संतुलित एवं हरित औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी तथा प्रदेश में निवेश, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि यह विधेयक हिमाचल की आगामी नई औद्योगिक नीति के लिए भी वैधानिक आधार उपलब्ध करवाएगा।

 

सिंगल विंडो अथॉरिटी, डिजिटल पोर्टल और लैंड बैंक से बदलेगी औद्योगिक तस्वीर

इस विधेयक की प्रमुख विशेषता ‘मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अप्रूवल, क्लीयरेंस, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी’ की स्थापना है, जो निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध प्रक्रिया, स्वीकृति और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, नियामक एवं गैर-नियामक स्वीकृतियों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल, संयुक्त आवेदन प्रपत्र, पात्र निवेशकों को स्व-प्रमाणन, अधिसूचित स्वीकृतियों के स्वतः नवीनीकरण और तय समय सीमा में निर्णय न होने पर स्वतः अपील की व्यवस्था की गई है।

विधेयक में सरकारी व निजी भूमि को शामिल कर लैंड बैंक विकसित करने, ग्रीन कॉरिडोर बनाने, माल ढुलाई दरों को तर्कसंगत करने हेतु उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित करने और औद्योगिक सलाहकार फोरम के गठन का भी प्रावधान है। साथ ही, शर्तों का उल्लंघन करने वाले निवेशकों और आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की सख्त जवाबदेही तय की गई है।

 

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