रमेश कंवर: शिमला
Himachal News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) की पांच लंबित किस्तों और उनके एरियर भुगतान को लेकर प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारियों को आदेश दिया है कि वे कर्मचारियों के लंबित प्रतिवेदनों पर छह सप्ताह के भीतर नियमानुसार अंतिम निर्णय लें। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि विभागीय जांच व सत्यापन में कर्मचारियों का दावा वैध और सही पाया जाता है, तो तय समयसीमा के भीतर ही उन्हें बकाया राशि का भुगतान भी सुनिश्चित करना होगा।
1 जुलाई 2022 से डीए एरियर की मांग को लेकर दायर की गई थीं याचिकाएं
सुनीता देवी, पूजा रानी गौतम, हिमांशु शर्मा, संजीव कुमार और कांता देवी सहित कई अन्य कर्मचारियों ने डीए की लंबित किस्तों तथा एरियर का समय पर भुगतान न होने के कारण हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए कहा गया कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के प्रावधानों के अनुसार वे 1 जुलाई 2022 से डीए एरियर पाने के पूर्ण रूप से हकदार हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें इस वित्तीय लाभ से वंचित रखा गया है।
कर्मचारियों को देनी होगी अंतिम निर्णय की जानकारी
अदालत ने सभी संबंधित याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों और मांगों की समीक्षा करें। हाईकोर्ट ने कहा कि छह सप्ताह की अवधि के भीतर नियमों के दायरे में निष्पक्ष फैसला लिया जाए और लिए गए अंतिम निर्णय से संबंधित कर्मचारियों को भी लिखित रूप से अवगत कराया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
वित्तीय देनदारियों के बीच कर्मचारियों को राहत की उम्मीद
हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के बाद प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में अपने वित्तीय भत्तों और डीए एरियर के जल्द भुगतान को लेकर उम्मीद जगी है। अदालत के निर्देशों के बाद अब प्रशासनिक मशीनरी को तय अवधि में इन दावों का निपटारा करना होगा, जिससे राज्य के हजारों कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है।
