एजेंसी: नई दिल्ली
National News: भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा अवसर आने जा रहा है, जब देश की सर्वोच्च अदालत की कमान एक महिला मुख्य न्यायाधीश के हाथों में होगी। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बी.वी. नागरत्ना भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बनने की कतार में हैं। दशकों से प्रतीक्षित इस ऐतिहासिक गौरव के साथ एक रोचक पहलू यह भी जुड़ा है कि उनका यह कार्यकाल महज 36 दिनों का होगा। वरिष्ठता की स्थापित संवैधानिक परंपरा के आधार पर वे 24 सितंबर 2027 को पदभार ग्रहण करेंगी और 29 अक्टूबर 2027 तक इस सर्वोच्च न्यायिक पद पर सेवाएं देंगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ के बाद आएगा ऐतिहासिक दिन
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर 9 फरवरी 2027 को समाप्त होगा। इसके बाद वरिष्ठता क्रम के अनुसार 10 फरवरी 2027 को जस्टिस विक्रम नाथ देश के 54वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे, जो 23 सितंबर 2027 तक इस पद पर रहेंगे। इसके पश्चात 24 सितंबर 2027 को जस्टिस बी.वी. नागरत्ना भारत की 55वीं और देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद संभालेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की 65 वर्ष की संवैधानिक सीमा के कारण 29 अक्टूबर को उनका संक्षिप्त किंतु ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा हो जाएगा।
पिता भी रहे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के मुख्य न्यायाधीश बनने के साथ ही भारतीय न्यायपालिका में एक और अनूठा अध्याय जुड़ेगा। उनके पिता जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया भी वर्ष 1989 में देश के 19वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इस प्रकार यह देश के इतिहास में पहली ऐसी पिता-पुत्री की जोड़ी होगी, जिसके दोनों सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद सुशोभित किया। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता के स्थापित नियमों के तहत कॉलेजियम और केंद्रीय विधि मंत्रालय की अनुशंसा के बाद अंतिम नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करके की जाती है।
नोटबंदी पर अलग राय से लेकर ऐतिहासिक फैसलों तक रहा है सशक्त न्यायिक सफर
जस्टिस नागरत्ना को कानूनी हलकों में उनकी स्पष्ट, निर्भीक और जनपक्षधर न्यायिक टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। वर्ष 2023 में केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सुनवाई करने वाली पांच जजों की संविधान पीठ में वे एकमात्र न्यायाधीश थीं, जिन्होंने बहुमत के फैसले से असहमति जताते हुए अपना अलग फैसला लिखा था। इसके अतिरिक्त लोकसेवकों व जनप्रतिनिधियों के बयानों में आत्मसंयम और जवाबदेही से जुड़े मामलों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। महज 36 दिनों की संक्षिप्त अवधि के बावजूद देश की पहली महिला सीजेआई के रूप में उनकी ताजपोशी भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी।
