अब स्कूलों के प्रवेश फॉर्म से हटेगा जाति का कॉलम: धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में बोले CM सुक्खू;  प्रतिभा से होगी बच्चों की पहचान

Kangra News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUHP) के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत कर डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक यात्रा का एक पड़ाव मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत भी है। यह वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, लगन और सपनों के साकार होने का उत्सव है, जिसमें विद्यार्थियों के माता-पिता और शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि डिग्री विद्यार्थियों की मेहनत का प्रमाण होने के साथ-साथ समाज और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि शोध, नवाचार और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है।

 

आगामी सत्र से प्रवेश फॉर्म से हटेगा जाति संबंधी कॉलम

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के स्कूलों के प्रवेश फॉर्म से जाति संबंधी कॉलम हटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पहचान उनकी प्रतिभा और मेहनत से होनी चाहिए, जबकि पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा।

 

गुणात्मक शिक्षा में हिमाचल 21वें से 5वें स्थान पर पहुंचा

राज्य में हुए शैक्षणिक सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश वर्ष 2021 में देश में 21वें स्थान पर था, जो अब छलांग लगाकर पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की है और 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया है, जबकि अगले शैक्षणिक सत्र से 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की तैयारी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में 10 हजार पद भरे जा चुके हैं और 3 हजार और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

 

20 लाख रुपये तक 1% ब्याज दर पर मिल रहा शिक्षा ऋण

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक कमजोरी के कारण किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी। डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत देश-विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जा रहा है, जबकि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवाओं और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। पिछले दो वर्षों में 88 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लगभग 92 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

 

मेडिकल कॉलेजों में शुरू हुई रोबोटिक सर्जरी

स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय स्वास्थ्य संस्थानों में करीब 35 प्रतिशत स्टाफ था, जिसे बढ़ाकर अब 70 प्रतिशत किया गया है तथा मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी और एमआरआई-3 टेस्ला मशीनों जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

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