Himachal News: हरित ऊर्जा से मालामाल हो रहा हिमाचल, HPPCL ने चार वर्षों में पैदा की रिकॉर्ड 3,459 मिलियन यूनिट बिजली और कमाए 1,387 करोड़ रुपये

रमेश कंवर: शिमला

Himachal News: हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने और ऊर्जा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सर्वोत्तम दोहन पर तेजी से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) ने दिसंबर 2022 से पिछले चार वर्षों के दौरान रिकॉर्ड 3,459.99 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन कर राज्य के खजाने के लिए 1,387.49 करोड़ रुपये का भारी राजस्व अर्जित किया है।

राज्य सरकार द्वारा जलविद्युत के साथ-साथ सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को दी गई रफ्तार के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर स्पष्ट नजर आने लगे हैं।

 

सैंज, सावरा कुड्डू और पेखुबेला सौर परियोजनाओं ने भर दिया सरकारी खजाना

एचपीपीसीएल की प्रमुख परियोजनाओं के उत्पादन आंकड़ों पर नजर डालें तो शिमला जिले की 111 मेगावाट (11 मेगावाट उल्लिखित) क्षमता वाली सावरा कुड्डू जलविद्युत परियोजना ने 1,190.383 एमयू बिजली पैदा कर सर्वाधिक 589.6 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। वहीं कुल्लू जिले की 100 मेगावाट क्षमता की सैंज जलविद्युत परियोजना ने 1,252.56 एमयू विद्युत उत्पादन कर 462.55 करोड़ रुपये तथा किन्नौर जिले की 65 मेगावाट क्षमता की काशांग चरण-प्रथम परियोजना ने 776.328 एमयू बिजली उत्पादन से 252 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। ऊना जिले में 32 मेगावाट क्षमता वाली पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना ने 113.27 एमयू बिजली पैदा कर 32.89 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

 

इन परियोनाओं ने भी करोड़ों का राजस्व

बिलासपुर जिले की 5 मेगावाट की बेरा डोल सौर ऊर्जा परियोजना से 62.78 एमयू बिजली उत्पादन के साथ 27.05 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसके अलावा ऊना की 5 मेगावाट भंजाल परियोजना से 6.83 करोड़ और 10 मेगावाट अघलौर सौर परियोजना से 7.75 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

 

शोंगटोंग-कड़छम व सौर परियोजनाओं से बदलेगी ऊर्जा तस्वीर

प्रदेश में कई बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण युद्धस्तर पर जारी है, जिनमें किन्नौर की 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग-कड़छम परियोजना प्रमुख है, जिसके अप्रैल 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इसके साथ ही किन्नौर की 130 मेगावाट एकीकृत काशांग चरण-दो व तीन, चंबा की 48 मेगावाट चांजू-तीन और सिरमौर की 40 मेगावाट रेणुकाजी बांध परियोजना की डायवर्जन टनल का कार्य तेजी से चल रहा है। मंडी की 191 मेगावाट थाना प्लाउन, 48 मेगावाट सुरगानी-सुंदला, 1,630 मेगावाट रेणुकाजी पंप स्टोरेज, 270 मेगावाट थाना प्लाउन पंप स्टोरेज, किन्नौर की 780 मेगावाट जंगी-थोपन और टोंस नदी पर प्रस्तावित 422 मेगावाट किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभिक चरण में हैं।

 

सौर ऊर्जा में 500 मेगावाट का लक्ष्य

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने 500 मेगावाट का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 47 मेगावाट की तीन परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, 29.6 मेगावाट की तीन परियोजनाओं (गोंदपुर बुल्ला, लमलेहड़ी उपरली और बड़ा बसोट) का निर्माण जारी है तथा 34 मेगावाट की चार परियोजनाओं की निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। इसके अतिरिक्त कांगड़ा के डमटाल में राम गोपाल मंदिर ट्रस्ट की बंजर भूमि पर 200 मेगावाट का विशाल सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

 

हरित हाइड्रोजन और जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी एचपीपीसीएल का बड़ा निवेश

वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कम्प्रेस्ड बायोगैस और जियोथर्मल ऊर्जा में संयुक्त परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इसी के तहत 1 मेगावाट क्षमता के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके फरवरी 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, साथ ही प्रतिदिन 2 टन कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र भी लगाया जाएगा। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एचपीपीसीएल ने पिछले चार वर्षों में कौशल उन्नयन, मेधावी छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, फसल नुकसान मुआवजा और प्रतिमाह 100 यूनिट निःशुल्क बिजली जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं पर 19.25 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है।

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