रमेश कंवर: शिमला | भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (Rajeev Bindal) ने हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के तीन से चार दशक राज्य की सेवा में समर्पित करने वाले बुजुर्ग कर्मचारियों को आज अपने ही अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है और बुजुर्गों की इस स्थिति के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक पूरी तरह से जिम्मेदार हैं।
बुजुर्ग पेंशनरों की अनदेखी और विशाल प्रदर्शन
भाजपा अध्यक्ष ने चिंता जताते हुए कहा कि 70 से 90 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक पेंशनरी लाभों के लिए घरों से निकलकर शिमला में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हाल ही में धर्मशाला में लगभग 8,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विधानसभा का घेराव किया था और अब लाहौल-स्पीति, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा जैसे दूर-दराज क्षेत्रों से हजारों कर्मचारी शिमला पहुंचे हैं। इतने व्यापक विरोध के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है।
लंबित वित्तीय लाभ और एरियर का मुद्दा
डॉ. बिंदल के अनुसार प्रदेश के लगभग 1.85 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कई वित्तीय लाभ अटके हुए हैं। इनमें पेंशनरी बेनिफिट्स, 15 प्रतिशत एरियर, महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन और मेडिकल बिलों का भुगतान शामिल है। इन देनदारियों को समय पर न देकर सरकार बुजुर्गों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है और केवल बयानबाजी कर जनता को गुमराह कर रही है।
भाजपा का वादा और कर्मचारियों को समर्थन
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी सरकार से कोई दया नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पेंशनरों के इस संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और सरकार के इस रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी लंबित अधिकारों और बकायों का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
