Financial Rules Change 1 September: सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी के जीवन, रसोई के बजट, हवाई यात्रा और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े 10 प्रमुख नियमों में बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की दिनचर्या और मासिक बजट पर पड़ने वाला है। जानिए 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होने वाले इन सभी 10 नियमों का विस्तृत ब्योरा।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में ई-बोर्डिंग पास व्यवस्था
भारत से विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को बेहद आसान और सुगम बनाया जा रहा है। नए नियम के तहत इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टैम्प लगाने की पुरानी व्यवस्था समाप्त की जा रही है। अब यात्री अपने स्मार्टफोन में सुरक्षित ई-बोर्डिंग पास दिखाकर सीधे इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे। इस तकनीकी बदलाव से हवाई अड्डों पर लगने वाली लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और यात्रियों के समय की बचत होगी।
घरेलू पीएनजी नेटवर्क विस्तार के लिए नई प्रोत्साहन योजना
रसोई गैस के क्षेत्र में पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय नई प्रोत्साहन योजना शुरू कर रहा है। इसके तहत सिटी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों को नए घरेलू कनेक्शन जारी करने पर अतिरिक्त गैस कोटा आवंटित किया जाएगा। इस नीतिगत निर्णय से शहरी और ग्रामीण इलाकों में पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो सकेगा, जिससे अधिक से अधिक घरों तक सुरक्षित रसोई गैस पहुंचाई जा सकेगी।
एलपीजी ई-केवाईसी न होने पर रुक सकती है सब्सिडी
रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने की तय सीमा 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। जिन उपभोक्ताओं ने 1 सितंबर तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी प्राप्त करने में भी प्रशासनिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
एलपीजी और हवाई ईंधन की नई दरों की समीक्षा
तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस (एलपीजी) और हवाई ईंधन (एटीएफ) की नई दरों की समीक्षा कर दरें तय करती हैं। 1 सितंबर को घोषित होने वाली नई कीमतों से जहां एक ओर घरेलू रसोई का बजट सीधे तौर पर प्रभावित होगा, वहीं दूसरी ओर एटीएफ की दरों में होने वाले संशोधन से हवाई यात्रा के टिकटों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
जीएसटी पोर्टल पर बैंक खाता लिंक करना अनिवार्य
कर चोरी पर लगाम कसने के उद्देश्य से 1 सितंबर से जीएसटी पोर्टल पर बैंक खाता लिंक करने का नियम सख्त कर दिया गया है। नए पंजीकृत कारोबारियों को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर अपना वैध बैंक खाता अपडेट करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित व्यापारी का जीएसटी पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा, जिसके बाद वे आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी (जीएसटीआर-1) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी नियम सख्त
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। इसके तहत सभी नए सिंगल-होल्डर डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी का नाम दर्ज करना या ‘ऑप्ट-आउट’ विकल्प का चयन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम से भविष्य में किसी अनहोनी की स्थिति में क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड लिमिट रीसेट
एचडीएफसी बैंक अपने ग्राहकों के लिए 1 सितंबर से नए कार्ड कंट्रोल नियम लागू कर रहा है। यदि किसी ग्राहक ने अपने डेबिट कार्ड वेरिएंट की निर्धारित मानक सीमा से अधिक एटीएम या ऑनलाइन लेनदेन की लिमिट सेट कर रखी है, तो बैंक उसे स्वतः रीसेट करके बेस वेरिएंट की सीमा पर ला देगा। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बड़ी खरीदारी या लेनदेन से पहले अपनी कार्ड लिमिट जांच लें।
एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त शुल्क
एक्सिस बैंक ने अपने डेबिट कार्ड के उपयोग से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के दौरान डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन (डीसीसी) का उपयोग करने पर 3.5 प्रतिशत मार्कअप शुल्क वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ चुनिंदा कार्ड्स पर एज रिवॉर्ड प्रोग्राम बंद किए जाने से विदेशों में या विदेशी ई-कॉमर्स साइटों पर खरीदारी करना महंगा हो जाएगा।
दूध के दाम, सिक्किम पर्यटन और तमिलनाडु में शराब बिक्री के नियम
महाराष्ट्र में चारे की बढ़ती कीमतों के कारण डेयरी एसोसिएशनों ने 1 सितंबर से दूध के दामों में बढ़ोतरी का फैसला किया है, जिससे दैनिक खान-पान का बजट बढ़ेगा। सिक्किम में पर्यटन से जुड़ी सभी सेवाओं जैसे होटल, होमस्टे और रेस्तरां के पंजीकरण के लिए सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) पोर्टल अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में शराब की सरकारी बिक्री दुकानों पर पुरानी कागजी प्रक्रिया समाप्त कर हैंडहेल्ड डिवाइस से ही स्टॉक की मांग भेजी जाएगी, जिससे ग्राहकों को मनपसंद ब्रांड आसानी से मिल सकेंगे।
आईटीआर देर से भरने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिना ऑडिट वाले खातों का आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। 1 सितंबर से बिलेटेड या लेट रिटर्न दाखिल करने पर करदाताओं को पेनल्टी देनी होगी। कुल आय 5 लाख रुपए तक होने पर 1,000 रुपए और 5 लाख रुपए से अधिक की आय होने पर 5,000 रुपए तक का विलंब शुल्क देना अनिवार्य होगा। यह नियम उन सभी करदाताओं पर लागू होगा जो किसी व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करते हैं और जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है।
