Sahara Yojana Online: 4,050 सक्रिय एवं पात्र लाभार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सहारा योजना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने पारदर्शी व सुगम क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।
3,958 लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा, जुलाई माह की वित्तीय सहायता जारी
समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि नए पोर्टल के माध्यम से 3,958 लाभार्थियों का ‘आधार’ आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2026 माह के लिए अब तक 3,723 लाभार्थियों को उनके खाते में वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है। इसके अलावा ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से अब तक कुल 4,143 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें नियमानुसार प्रक्रिया में लाकर स्वीकृत किया जा रहा है।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवारों को 3,000 रुपये मासिक सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि सहारा योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उन व्यक्तियों को प्रति माह 3,000 रुपये की आर्थिक मदद देना है, जो गंभीर व घातक बीमारियों से पीड़ित हैं। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 20.01 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें से अब तक 4.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
