Hamirpur News: हमीरपुर जिले के उपमंडल सुजानपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पनोह में एक दिवसीय विशेष कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर और बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय सुजानपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं, ग्रामीण वासियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) द्वारा कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे प्रमुख है, जिसके तहत पात्र लोगों को निशुल्क कानूनी परामर्श और वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
मुफ्त कानूनी सहायता और 15100 हेल्पलाइन की जानकारी
शिविर के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग और कम आय वर्ग के लोग नालसा की मुफ्त कानूनी मदद के पात्र हैं। पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थित फ्रंट ऑफिस में जाकर या नालसा के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दूरभाष नंबर 01972-224399 के माध्यम से भी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हमीरपुर से संपर्क किया जा सकता है। शिविर में महिलाओं और बच्चों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार कानून, घरेलू हिंसा रोधी अधिनियम तथा बाल विवाह प्रतिषेध कानून की जानकारी दी गई। साथ ही मुकदमों को कोर्ट में खींचने के बजाय लोक अदालतों और मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने पर बल दिया गया।
‘हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी‘ थीम पर पोषण माह का संदेश
कार्यक्रम के दूसरे चरण में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नवें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत विभागीय गतिविधियों की जानकारी साझा की गई। इस वर्ष पोषण माह का मुख्य विषय ‘हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारी’ रखा गया है। अधिकारियों ने कहा कि छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्रदान करके ही कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय समाज की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
सुजानपुर के पनोह में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता एवं पोषण माह कार्यक्रम पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट।
